नियमनका नाममा निषेध रोजेकी सञ्चारमन्त्री

रेखा शर्माको करिब डेढ वर्ष लामो कार्यकालमा टेलिकमको नयाँ बिलिङ सिस्टमको ठेक्का आह्वान त भइसकेको छ, तर अध्ययनको बेलाकै डलरको मूल्य कायम राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएपछि अन्योल भएको छ । यसले टेलिकमभित्र विवादास्पद रुपमा टेण्डर भेरिएसन गरेर जोगाइएको पुरानै बिलिङ सिस्टमप्रतिको मोह नसकिएको संकेत गरेको छ ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, शर्माले सञ्चार मन्त्रालयमा गरेका ठूला कामहरुको विवरण हेर्ने हो भने सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवामा सुधार उनको प्राथमिकतामा परेन । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवालाई देशभर पुर्‍याउने, सेवा प्रभावकारी बनाउने र फाइभजी सेवा सुरुवात गर्ने सन्दर्भमा पनि मन्त्री शर्माको रुचि देखिएन । उनको कार्यकाल राजनीतिप्रेरित र सामान्य कर्ममाण्डमा सीमति भए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट–गेटवे खरिद प्रकरणका मुद्दा हालेपछि मात्रै पौडेल टेलिकमबाट बाहिरिएका थिए ।

मन्त्री शर्माको डेढ वर्षको अवधिमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका सेवामा नागरिकले सुधारको अनुभूति गर्न पाएनन् भने संस्थाभित्रका विकृतिहरु बढ्दै गए । बरु सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको टेलिकम सञ्चालक समितिका निर्णयहरु नै विवादमा परिरहे ।